बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को वर्ष 2025-26 के दौरान मार्च, 2026 के तीसरे एवं चौथे सप्ताह में आए आंधी-तूफान, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करते हुए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 3.96 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की. मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण असामयिक वर्षा, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित किसानों को अपने संसाधनों से हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है.
13 जिलों की फसल हुई थी खराब:- मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि इनपुट अनुदान योजना केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास और स्थिरता का संचार करने का भी माध्यम है. उन्होंने बताया कि मार्च, 2026 में आई प्राकृतिक आपदा से राज्य के 13 जिलों—सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया, दरभंगा, किशनगंज, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल और भागलपुर—में 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रभावित किसानों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए तथा कृषि विभाग के अनुरोध पर अतिरिक्त 60.71 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई. इस प्रकार किसानों की सहायता के लिए कुल 260.71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. दो दिन पूर्व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है. उन्होंने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई में सहायता मिलती है.
गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर जोर:- उन्होंने कहा कि चंपारण क्षेत्र को देश के प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में विकसित करने के लिए विभाग विशेष कार्ययोजना बनाकर तेजी से काम करे. गन्ना उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार लाने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने, निवेशकों को प्रोत्साहित करने और चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि, औद्योगिक विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा गन्ना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी.
