रायपुर:राजधानी रायपुर के माना थाना क्षेत्र अंतर्गत नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुए विवाद के मामले में पुलिस ने अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ बलवा सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए सोमवार को नकटी गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। आरोप है कि विरोध के दौरान बुलडोजर में तोड़फोड़ की गई और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की व झूमाझटकी भी हुई।
इन धाराओ में दर्ज हुआ मामला
घटना के बाद माना थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 121, 191(1) और 191(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।
इस पूरे मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष जानने के लिए हमारी टीम ने रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा से कई बार दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। कॉल का जवाब नहीं मिलने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो पाया।
वहीं, रायपुर ग्रामीण पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने भी मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी।
विधायक कॉलोनी बनाने नकटी गांव में तोड़े गए 80 मकान
गौरतलब है कि विधायक कॉलोनी परियोजना के लिए प्रशासन ने नकटी गांव में करीब 80 मकानों को तोड़ा गया, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के 32 मकान भी शामिल बताए गए हैं। कार्रवाई से पहले रविवार देर रात से ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।
कार्रवाई के बाद प्रभावित ग्रामीणों ने मौके के पास धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उनके बड़े संयुक्त परिवार वर्षों से कई मकानों में रह रहे थे, लेकिन पुनर्वास के तहत प्रत्येक परिवार को केवल एक मकान देने की बात कही जा रही है, जिससे वे असंतुष्ट हैं।
वहीं, प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, विस्थापित परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस (EWS) आवासों में बसाने के लिए आवंटन की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन का दावा है कि सभी पात्र परिवारों को नियमानुसार पुनर्वास उपलब्ध कराया जाएगा।
