धमतरी : ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का दस्तावेजी अधिकार दिलाने के मामले में धमतरी जिले ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। स्वामित्व योजना के तहत जिले के 501 राजस्व ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब तक 63,826 अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को दस्तावेज वितरित किए जा चुके हैं।
योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को उनकी जमीन और मकान से संबंधित संपत्ति का दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराना है। इससे संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने और भविष्य में जमीन-मकान से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
78,416 अधिकार अभिलेख तैयार करने का लक्ष्य
स्वामित्व योजना के अंतर्गत धमतरी जिले में कुल 78,416 अधिकार अभिलेख तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के 501 गांवों में प्रथम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 390 से अधिक गांवों में अंतिम प्रकाशन भी किया जा चुका है।
अब तक तैयार किए गए 63,826 अभिलेखों में से 50 हजार से अधिक का वितरण ग्रामीण परिवारों को किया जा चुका है। शेष अभिलेख तैयार करने और वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
जमीन-मकान के अधिकारों को मिलेगी स्पष्टता
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि पर रहने वाले परिवारों को संपत्ति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन अभिलेखों से परिवारों को अपने जमीन-मकान के अधिकारों का प्रमाण रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, संपत्ति की पहचान और स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों की रोकथाम में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।
नवंबर 2026 तक शेष काम पूरा करने का लक्ष्य
प्रशासन ने योजना से जुड़े शेष कार्यों को नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अभिलेख तैयार करने, प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी करने और पात्र परिवारों तक दस्तावेज पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
धमतरी जिले में अब तक हुई प्रगति के बाद प्रशासन का ध्यान निर्धारित समय-सीमा के भीतर शेष कार्यों को पूरा करने पर है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का दस्तावेजी अधिकार मिल सके।
