राधेश्याम सोनवानी,गरियाबंद : छात्रावास एवं आश्रमों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं और अधीक्षक संवर्ग की लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की जिला इकाई गरियाबंद ने गुरुवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों एवं अधीक्षकों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और शासन से जल्द निराकरण की मांग की।
संघ का कहना है कि अधीक्षक संवर्ग लंबे समय से सेवा संबंधी समस्याओं, कार्य परिस्थितियों और छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही परेशानियों को लेकर शासन एवं विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराता रहा है, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं हो पाया है। इसी के विरोध में प्रदेशव्यापी आह्वान पर 12 नवंबर को जिला मुख्यालयों में नियमित एवं प्रभारी अधीक्षकों ने सांकेतिक आंदोलन किया।
ये हैं अधीक्षक संघ की पांच प्रमुख मांगें
संघ ने अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों में सुधार करते हुए दैनिक कार्य के घंटे निर्धारित करने, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश का स्पष्ट प्रावधान करने तथा 24 घंटे छात्रावास परिसर में अनिवार्य उपस्थिति की व्यवस्था को व्यावहारिक बनाने की मांग की है। साथ ही अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन कर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने और विभागीय परीक्षा के माध्यम से उच्च पदों पर जाने का रास्ता खोलने की मांग उठाई है।
इसके अलावा शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने, ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था के लिए छात्रावासों में कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑपरेटर जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा HMS पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के आधार पर मेस राशि में होने वाली कटौती पर रोक लगाने की मांग की गई है।
संघ ने न्यूनतम 24 दिन की विद्यार्थी उपस्थिति पर पूर्ण मेस बजट स्वीकृत करने का प्रावधान लागू करने की भी मांग रखी। उनका तर्क है कि विद्यार्थियों की कुछ दिनों की अनुपस्थिति के बावजूद रसोई गैस, ईंधन, रसोइयों का मानदेय और भोजन व्यवस्था से जुड़े अन्य खर्च लगभग स्थिर रहते हैं। ऐसे में उपस्थिति के आधार पर बजट में कटौती से भोजन व्यवस्था प्रभावित होती है।
वहीं छात्रावास एवं आश्रमों के सुचारू संचालन के लिए बर्तन, सफाई सामग्री, दवाइयां, प्राथमिक उपचार, परिवहन, राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन और आकस्मिक खर्चों के लिए पर्याप्त एवं समयबद्ध बजट उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
संघ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें केवल अधीक्षकों की सेवा सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा, देखभाल, भोजन और बेहतर सुविधाओं से भी सीधे जुड़ी हुई हैं। अधीक्षकों को सीमित संसाधनों में अनेक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, ऐसे में आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता बेहद जरूरी है।
संघ ने शासन से मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर समयबद्ध कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सांकेतिक हड़ताल के बाद भी समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होती है, तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार प्रदेशभर के नियमित एवं प्रभारी अधीक्षक आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।इस दौरान संघ ने उम्मीद जताई कि शासन सकारात्मक पहल करते हुए अधीक्षक संवर्ग की समस्याओं का समाधान करेगा, ताकि आंदोलन की अगली स्थिति निर्मित न हो।
