अमन पथ न्यूज़ बालोद से उत्तम साहू : धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले प्रदेश में राजस्व अमले ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर आज 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को प्रदेशभर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
संघ ने साफ किया है कि यह अवकाश अपनी व्यक्तिगत या सेवागत मांगों के लिए नहीं, बल्कि किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लिया जा रहा है।
क्या होगा आज?
13 नवंबर को प्रदेश के सभी संभागों के तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने-अपने संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होंगे। वहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नाम संबोधित ज्ञापन संबंधित संभागायुक्त एवं कलेक्टर को सौंपा जाएगा।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री पेखन टोण्ड्रे ने बताया कि तहसीलदार-नायब तहसीलदार शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। लेकिन अब कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है।
किसानों के सामने 14 बड़ी बाधाएं – संघ ने गिनाई
प्रेस विज्ञप्ति में संघ ने 14 प्रमुख समस्याएं बताई हैं:
1. डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में त्रुटियां: कई खसरों में फसल व रकबा गलत, संशोधन की सुविधा नहीं
2. पीवी ऐप की तकनीकी समस्या: सर्वे रिजेक्शन, बार-बार पुनः सर्वे से किसान-सर्वेयर परेशान
3. एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री: पंजीयन, सत्यापन, अनुमोदन के कई प्रकरण लंबित, पोर्टलों में डेटा समन्वय नहीं
4. धान रकबा में विसंगति: किसान ने बोया कुछ, पोर्टल पर दिख रहा कुछ और
5. प्रदेश में 7.61% रकबा अंतर: लगभग 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर सामने आया
6. पटवारियों की हड़ताल का प्रभाव: DCS, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक सत्यापन के अनुमोदन अटके
7. सर्वेयरों का भुगतान लंबित: काम किया, पैसा नहीं मिला
8. ‘Unable to Survey’ खसरों की समस्या: जहां सर्वे संभव नहीं था, वहां पुनः सर्वे के निर्देश से दिक्कत
9. सर्वर-पोर्टल की समस्या: डेटा अपलोड, फेच, अनुमोदन में देरी
10. धान खरीदी व किसान पंजीयन: खरीदी से पहले पंजीयन-रकबा सत्यापन का समाधान जरूरी
11. सीमित संसाधन, अत्यधिक कार्यभार: न्यायालयीन काम के साथ कई योजनाओं का बोझ
12. शिकायतों के निराकरण का दबाव: CM हेल्पलाइन, जनदर्शन की शिकायतें, पर समाधान के अधिकार नहीं
13. तकनीकी संशोधन अधिकारों का अभाव: तहसीलदार स्तर पर त्रुटि सुधार का विकल्प ही नहीं
14. उत्तरदायित्व की समस्या: तकनीकी खामी शासन की, जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारी पर – ये उचित नहीं
शासन को पहले भी कराया अवगत
संघ ने बताया कि इस संबंध में 28 सितंबर 2026 को सचिव राजस्व, 23 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री तथा 05 नवंबर 2026 को मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया था। 12 नवंबर को भी विस्तृत पत्र भेजकर 13 नवंबर के कार्यक्रम से अवगत कराया गया है।
शासन से क्या मांग?
संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सचिव राजस्व से मांग की है कि DCS, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक की त्रुटियों के सुधार हेतु तकनीकी सुविधा दी जाए, लंबित अनुमोदन निपटाए जाएं, धान रकबा संशोधन हो, सर्वेयरों का भुगतान हो और सभी संभागायुक्त-कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।
किसानों से अपील
संघ ने किसानों से शांति, धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमारा उद्देश्य किसानों की समस्याओं को शासन के संज्ञान में लाकर उनका शीघ्र, व्यावहारिक एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित कराना है, ताकि अन्नदाताओं को धान खरीदी में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
