8 महीने से वेतन नहीं, ऊपर से 60 से 180 किलोमीटर दूर ड्यूटी का फरमान; आदेश वापस लेने की मांग पर सड़क पर उतरे ऑपरेटर, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
राधेश्याम सोनवानी,गरियाबंद :- समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले गरियाबंद जिले में कंप्यूटर ऑपरेटरों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। महीनों से वेतन नहीं मिलने और मूल कार्यस्थल से 60 से 180 किलोमीटर दूर धान उपार्जन केंद्रों में संलग्नीकरण किए जाने के विरोध में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले जिलेभर के ऑपरेटरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर पहले ही प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके कर्मचारियों ने आदेश वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया।
शुक्रवार को जिलेभर के कंप्यूटर ऑपरेटर गांधी मैदान में एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए तिरंगा चौक पहुंचे और सड़क पर बैठकर चक्काजाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए संलग्नीकरण आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की। इसके बाद ऑपरेटरों ने बस स्टैंड से पैदल मार्च शुरू किया और गौरव पथ होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की।
8 महीने से वेतन नहीं, ऊपर से 180 किलोमीटर दूर ड्यूटी!
कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि कई कर्मचारियों को पिछले 5 से 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में पहले से आर्थिक संकट झेल रहे ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल से 60 से 180 किलोमीटर दूर दूसरे धान उपार्जन केंद्रों में संलग्न कर दिया गया है। अल्प मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इतनी लंबी दूरी तय करना और रहने-खाने की व्यवस्था करना बेहद मुश्किल है। उनका सवाल है कि जब महीनों से वेतन नहीं मिला तो अतिरिक्त यात्रा और रहने का खर्च आखिर कहां से उठाएं?
महिला ऑपरेटरों और नए केंद्रों में नियुक्त कर्मचारियों को भी परेशानी
संघ ने आरोप लगाया कि संलग्नीकरण आदेश में महिला कर्मचारियों की पारिवारिक परिस्थितियों का भी ध्यान नहीं रखा गया है। कई महिला ऑपरेटरों के छोटे-छोटे बच्चे हैं, इसके बावजूद उन्हें दूरस्थ केंद्रों में भेज दिया गया। इतना ही नहीं, जिले में शुरू हुए 13 नए धान उपार्जन केंद्रों में पहली बार नियुक्त ऑपरेटरों को भी दूसरे ब्लॉकों में संलग्न कर दिया गया है। संघ का कहना है कि इस तरह के आदेश से कर्मचारियों के साथ-साथ उनकी मूल सहकारी समितियों का कामकाज भी प्रभावित होगा।
कल सौंपा था ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर आज सड़क पर उतरे
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने एक दिन पहले ही कलेक्टर गरियाबंद को ज्ञापन सौंपकर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी आदेश क्रमांक 688, दिनांक 7 नवंबर 2026 पर तत्काल रोक लगाने और मानवीय आधार पर संशोधन करने की मांग की थी। लेकिन मांगों पर समाधान नहीं निकलने और आदेश वापस नहीं लिए जाने से नाराज कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन और चक्काजाम किया।
19 वर्षों से किसानों की सेवा कर रहे, अब अपने ही हक के लिए संघर्ष
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने कहा कि हम पिछले 19 वर्षों से सहकारी समितियों और धान उपार्जन केंद्रों में पूरी जिम्मेदारी के साथ किसानों की सेवा कर रहे हैं। किसानों की धान खरीदी से लेकर उनकी समस्याओं के निराकरण तक हर काम पूरी निष्ठा से करते आए हैं, लेकिन इस बार जिला सहकारिता विभाग द्वारा जारी संलग्नीकरण आदेश ने ऑपरेटरों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। गरियाबंद जिले में कर्मचारियों को उनके मूल कार्यस्थल से 60 से 170 किलोमीटर तक दूर भेज दिया गया है। राजिम के ऑपरेटरों को गोहरापदर बाजार, देवभोग क्षेत्र के कर्मचारियों को गरियाबंद और गरियाबंद के कर्मचारियों को दूसरे ब्लॉकों में भेजा गया है। यहां तक कि 13 नए धान उपार्जन केंद्रों में पहली बार नियुक्त ऑपरेटरों को भी दूसरे ब्लॉकों में संलग्न कर दिया गया है। महिला ऑपरेटरों को भी नहीं बख्शा गया, जबकि कई के छोटे-छोटे बच्चे हैं।
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कई ऑपरेटरों को 5 से 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में जब घर चलाने के लिए वेतन नहीं है तो 100 से 170 किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी करने का अतिरिक्त खर्च कहां से उठाएंगे? आने-जाने और रहने का खर्च उठाने के बाद कर्मचारियों के पास क्या बचेगा? हमने कई बार अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हमें कहा जा रहा है कि आदेश का पालन करना ही होगा, अन्यथा ड्यूटी पर जाना पड़ेगा।
मोहरे ने कहा कि हम धान खरीदी व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं और न ही किसानों को परेशान करना चाहते हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि कर्मचारियों की आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को समझते हुए संलग्नीकरण आदेश में संशोधन किया जाए। यदि शासन को हमसे धान खरीदी का काम नहीं लेना है तो हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर हमारी मूल सहकारी समितियों में अन्य कार्य करने दिया जाए। मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो संघ अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेगा।
धान खरीदी से ठीक पहले ऑपरेटरों के इस आंदोलन ने जिला प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है और धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
