राधेश्याम सोनवानी,गरियाबंद :- छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों की मेहनत, उनके परिश्रम और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 तक की सहायता राशि निर्धारित किया जाना प्रदेश के अन्नदाताओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना के तहत धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,441 प्रति क्विंटल और निर्धारित ₹3,100 प्रति क्विंटल की राशि के बीच ₹659 प्रति क्विंटल का अंतर अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की उपार्जन सीमा के आधार पर ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता के रूप में निर्धारित किया गया है।इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसान यदि एक एकड़ में धान का उत्पादन कर 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तब भी सत्यापित रकबे के आधार पर उसे निर्धारित पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसी प्रकार 2.5 एकड़ के लिए ₹34,597.50 तथा 0.8 एकड़ के लिए ₹11,071.20 की सहायता राशि का उदाहरण किसानों के लिए योजना को और अधिक स्पष्ट करता है।
भाजपा सरकार का मानना है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। किसानों की आय में वृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता है।भाजपा के जिला प्रवक्ता व पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पारस ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को लेकर केवल घोषणाओं और वादों की राजनीति की जाती रही, जबकि भाजपा सरकार किसानों के हित में योजनाओं को धरातल पर उतारने और उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषक उन्नति योजना इसी किसान हितैषी सोच का प्रमाण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान कल्याण के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के जीवन में समृद्धि लाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा का संकल्प स्पष्ट है—किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होगा और गांव समृद्ध होगा तो छत्तीसगढ़ विकसित होगा।
