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खबर का असर: हाईवे किनारे ढाबों पर खाद्य विभाग की दबिश, पनीर-दाल और चावल के लिए नमूने

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लगातार समाचार पत्रों में उठ रहे दूषित भोजन और खाद्य गुणवत्ता के मुद्दे पर जागा खाद्य विभाग, ढाबों को नोटिस जारी, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी वैधानिक कार्रवाई

सक्ती : सक्ती शहर से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित होटल और ढाबों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही खबरों का असर अब दिखाई देने लगा है। आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की मांग के बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने हाईवे किनारे संचालित ढाबों एवं रेस्टोरेंट में विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सक्ती को 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक *’सुरक्षित आहार हमर अधिकार’* थीम के अंतर्गत विशेष सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी कड़ी में विभागीय टीम ने सक्ती शहर से लगे हाईवे पर स्थित होटल, ढाबों एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया।

इस दौरान अतिथि शुद्ध शाकाहारी फैमिली ढाबा से पनीर, पकी हुई अरहर दाल एवं पके चावल के नमूने जांच के लिए लिए गए। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान को सुधार सूचना पत्र भी जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप संचालन नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस के जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि हाईवे किनारे बड़े-बड़े गार्डन और आकर्षक साज-सज्जा दिखाकर आम नागरिकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले कुछ होटल एवं ढाबों में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। समाचार पत्रों के माध्यम से इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए खाद्य विभाग से नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी।

अब जरूरत केवल निरीक्षण तक सीमित रहने की नहीं, बल्कि नियमित निगरानी और दोषी प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की है। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों की सेहत के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके। सुरक्षित और स्वच्छ भोजन हर नागरिक का अधिकार है, इसे सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है।

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