रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को स्वीकृति दी गई है। वहीं, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम, छोटी पंचायतों को मिलेगा अनुदान
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है।
नए नियम लागू होने के बाद वर्ष 2024 में लागू नियम निरस्त किए जाएंगे। नई व्यवस्था जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होगा और ग्रामीण परिवारों तक नियमित पेयजल पहुंचाने में मदद मिलेगी।
2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाली व्यवस्था के तहत तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल संप्रेक्षण गृह
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।
नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।
इसके लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी। इससे संबंधित कार्यों के लिए दूसरे कार्यालयों पर निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है।




