ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये वो नाम है जो करीब 132 साल से भारत के घर-घर में पहचाना जाता है. ये देश की उन शुरुआती एफएमसीजी कंपनियों में से एक है जिसने भारत को बिस्किट जैसे सबसे बेसिक फूड आइटम के प्रोडक्शन में ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया. बल्कि आज भारत से बड़ी मात्रा में बिस्किट का एक्सपोर्ट भी होता है. लेकिन अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अपनी सबसे पुरानी फैक्टरी में से एक को बंद करने जा रही है, जिसका देश की आजादी से भी कनेक्शन है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई उच्च न्यायालय का फैसला खारिज करते हुए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएल) के लिए तीन दशक से अधिक समय तक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी. न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने उच्च न्यायालय के 17 फरवरी, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (एचएसएमएल) की अपील पर यह फैसला सुनाया. एचएसएमएल ने पहले अपने कर्मचारियों को सद्भावना के तौर पर 10 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी. लेकिन अदालत ने इस राशि को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया और आठ सप्ताह के भीतर इसका भुगतान करने को भी कहा.
कोर्ट ने क्या कहा:- अदालत ने कहा, यह देखते हुए कि इस कंपनी के बंद होने से कुछ कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और कुछ अन्य बिना किसी गलती के बेरोजगार हो सकते हैं, हम एचएसएमएल के इस कदम की सराहना करते हैं. इस तरह के बयान को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है. एचएसएमएल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सद्भावना राशि बढ़ाने पर निर्णय लेने का काम अदालत पर छोड़ दिया था.
30 साल से बना रही थी बिस्किट:- एचएसएमएल तीन दशकों से अधिक समय से ब्रिटानिया के लिए अनुबंध पर बिस्कुट बना रही थी. नवीनतम समझौते को ब्रिटानिया ने 20 नवंबर, 2019 से समाप्त कर दिया था. इसके बाद एचएसएमएल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-ओ के तहत अपना परिचालन बंद करने के लिए 28 अगस्त, 2019 को आवेदन किया था.
