राधेश्याम सोनवानी गरियाबंद: विगत तीन दिनों से प्रदेश स्तर पर जारी छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आंदोलन का, छ.ग. प्रदेश राजस्व लिपिकीय संघ जिला गरियाबंद द्वारा समर्थन किया गया है।
बता दें कि तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने “संसाधन नहीं तो काम नहीं” के नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है। अपनी सत्रह सूत्रीय मांगों के साथ राज्य के कनिष्ठ अधिकारी सड़कों पर उतर आये हैं। उनका कहना है कि तहसीलों में स्टाफ, वाहन, सुरक्षा और तकनीकी संसाधनों की भारी कमी है। कई बार शासन को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस पहल नहीं हुई, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।
बुधवार छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आंदोलन का समर्थन करते हुये राजस्व लिपिकीय संघ गरियाबंद के जिला अध्यक्ष पंकज पाटिल ने बताया कि संघ के द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय को ज्ञापन सौंपा गया और 4 सूत्रीय मांगे रखी गई।
सौंपे गये ज्ञापन के अनुसार, शासन हित व शासकीय कार्य के त्वरित निराकरण के लिये, राजस्व विभाग में स्वीकृत सेटअप की पदस्थापना सभी कलेक्ट्रेट, तहसील, उप – तहसील में कम्प्यूटर, फोटोकॉपी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा सेटअप अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जावें, नायब तहसीलदार के पद पर लिपिक संवर्ग हेतु आरक्षित पद पर लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की शीघ्र नियुक्ति की जाये।
सभी लिपिकीय कर्मचारियों को 500/-रू. मोबाईल भत्ता शीघ्र प्रदाय किया जायें, लिपिकीय संवर्ग (सहायक ग्रेड-७) के पद पर भर्ती नियम संशोधित करते हुये,पदनाम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-3 किया जावें और उसी अनुरूप पदोन्नति की जायें, जिससे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड-3 के मध्य वेतन में भिन्नता तथा लिपिकीय संवर्ग के बरसों पुराने वेतन विसंगति की मांग का निराकरण हो सके।
