देश में एलपीजी की बढ़ती मांग और सप्लाई पर दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब पाइपलाइन (PNG) लगाने से जुड़ी नई एप्लीकेशन को 24 घंटे के भीतर मंजूरी देने का निर्देश राज्यों को दिया गया है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलपीजी सिलेंडर की जगह पाइपलाइन गैस का इस्तेमाल करें, ताकि घरेलू गैस पर दबाव कम हो सके.सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि पाइपलाइन से जुड़े जितने भी पुराने मामले लंबित हैं, उन्हें तुरंत निपटाया जाए. साथ ही नई फाइलों को बिना देरी के मंजूरी दी जाए. इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रोड रेस्टोरेशन चार्ज (सड़क खोदने के बाद भराई का शुल्क) माफ करने की भी सलाह दी गई है. इसके अलावा हर राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है, ताकि काम में तालमेल बना रहे और देरी न हो.
एलपीजी सप्लाई की स्थिति:- पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में क्रूड ऑयल की उपलब्धता सामान्य है और पेट्रोल-डीजल की भी कोई कमी नहीं है. एलपीजी की स्थिति थोड़ी दबाव में जरूर है, लेकिन अभी तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां गैस पूरी तरह खत्म होने की स्थिति नहीं बनी है. घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह गैस सप्लाई जारी है.
सख्ती भी जारी:- सरकार की ओर से कहा गया कि गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में लगातार छापेमारी हो रही है. दिल्ली में करीब 600 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जांच और रेड के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया. जम्मू-कश्मीर, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है, जहां हजारों सिलेंडर जब्त किए गए हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की टीमें भी लगातार निरीक्षण कर रही हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि निरीक्षण टीमों ने अब तक कुल 12,000 छापे मारे हैं और 15,000 सिलेंडर जब्त किए हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि एलपीजी के लिए घबराकर बुकिंग करने से बचें और ऑनलाइन बुकिंग का विकल्प चुनें.
कमर्शियल LPG और विकल्प:- कमर्शियल गैस की सप्लाई को सुचारु रखने के लिए कई राज्यों ने नए आदेश जारी किए हैं. एक उच्च स्तरीय समिति इस सप्लाई से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा कर रही है. साथ ही एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे विकल्पों का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा रहा है. बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों ने केरोसिन आवंटन के आदेश जारी किए हैं.
