कोरिया : जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने जनगणना 2027 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जनगणना कार्य हेतु फील्ड लेवल अधिकारियों, सुपरवाइजर एवं प्रगणकों की आवश्यक संख्या शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने बताया कि इस कार्य में मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
कलेक्टर ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसे शासन के नियमों के तहत गंभीरता से पूर्ण किया जाए।
कलेक्टर ने राजस्व पखवाड़ा के बारे में शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश के बारे अधिकारियों को अवगत कराया तथा एसडीएम, जनपद सीईओ को तैयारी करने और वृहद स्तर पर प्रचार करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में अपार आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जन्म प्रमाण पत्र निर्माण की स्थिति पर भी जानकारी लेते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को लक्ष्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बन चुके हैं, उनके आधार कार्ड निर्माण की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पशुधन विकास विभाग के अधिकारी को पशुओं के टीकाकरण कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सुदूर क्षेत्रों में राशन वितरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए तहसीलदारों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
बैठक में आश्रम छात्रावासों, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण की स्थिति पर भी चर्चा की गई तथा अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि नीति आयोग द्वारा बैकुंठपुर को आकांक्षी ब्लॉक में शामिल किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक के तहत छह बिंदुओं पर किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, कृषि, स्वास्थ, एनआरएलएम आदि विभागों के अधिकारी को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत एवं पीजी पोर्टल पर प्राप्त मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
