भारत के एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर ने बड़े एयरपोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वे घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में तीन महीने के लिए 25 फीसदी की कटौती करें. इससे ईरान युद्ध के कारण आर्थिक संकट झेल रही एयरलाइंस को कुछ राहत मिलेगी. यह कदम तब उठाया गया जब इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने एयरपोर्ट शुल्क को तर्कसंगत बनाने का अनुरोध किया था. ये दोनों एयरलाइंस ईरान युद्ध से मिले दोहरे झटके के कारण दबाव में हैं, और इसके ऊपर पहले से मौजूद वे प्रतिबंध भी हैं जो उन्हें पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने से रोकते हैं.
तत्काल प्रभाव से लागू होगा फैसला:- एयरलाइन लॉबी समूह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार, एयरपोर्ट और एयर नेविगेशन सर्विस चार्ज दुनिया भर में एयरलाइंस के लिए ईंधन और कर्मचारियों के वेतन के बाद खर्च की तीसरी सबसे बड़ी कैटेगिरी है. इससे संकेत मिलता है कि यह कटौती एयरलाइंस को थोड़ी राहत दे सकती है. भारत के एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) ने सरकार के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए कहा कि शुल्क में यह अस्थायी कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी, और रेवेन्यू में होने वाली किसी भी कमी की भरपाई भविष्य में टैरिफ की समीक्षा के दौरान की जाएगी. बुधवार को इंडिगो के शेयरों में 10% तक की तेज़ी आई और वे ‘अपर सर्किट’ पर पहुंच गए. एयरलाइन शेयरों में यह उछाल तब आया जब अमेरिका ने ईरान के साथ दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की.
कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी:- बुधवार को कच्चे तेल की कीमतें 16 फीसदी तक गिरकर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गईं. यह गिरावट तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की, और ईरान इस समझौते के तहत ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को खोलने पर सहमत हो गया. फिर भी, शिपिंग सर्विसेज को पूरी तरह से बहाल होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि फारस की खाड़ी में 800 से अधिक जहाज फंसे हुए हैं. दुनिया भर में एयरलाइंस युद्ध शुरू होने के बाद से जेट फ्यूल की कीमतों में दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ोतरी से जूझ रही हैं, और कुछ इलाकों में सप्लाई की कमी के खतरे ने कुछ एयरलाइंस को अपनी सेवाएं कम करने पर मजबूर कर दिया है.
