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छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, 17 जुलाई को होगी निर्णायक बहस

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रायपुर:  छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, सत्र के अंतिम दिन यानि 17 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

बता दें कि राज्य गठन के बाद यह विधानसभा में लाया जाने वाला 10वां अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले 9 बार सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार संबंधित सरकारें सदन में अपना बहुमत साबित करने में सफल रहीं।

नकटी कार्रवाई, किसानों की समस्याएं पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

अविश्वास प्रस्ताव का मकसद केवल सरकार गिराना नहीं होता। विपक्ष इस बहस के जरिए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है और विपक्ष के आरोपों का जवाब देता है। चर्चा के बाद मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में बहुमत रहता है तो प्रस्ताव स्वत: गिर जाता है।

इस बार कांग्रेस नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विभिन्न प्रशासनिक मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं भाजपा सरकार अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक उपलब्धियों का पक्ष रखेगी। बता दें कि विधानसभा में बीजेपी के 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 35 सदस्य हैं। 1 विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं। ऐसे में संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है।

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