रायपुर : राजधानी रायपुर में नशीले पदार्थों के रूप में दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया। इस दौरान शहर के 11 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। जांच में चार दुकानों के औषधि क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों के संधारण में अनियमितताएं सामने आईं। संबंधित फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
चार मेडिकल स्टोर्स के रिकॉर्ड में मिली अनियमितता
संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान दवाओं की खरीदी-बिक्री, उपलब्ध स्टॉक, भंडारण व्यवस्था और संबंधित दस्तावेजों की जांच की। साथ ही यह भी देखा गया कि दवाएं अधिकृत स्रोतों से खरीदी जा रही हैं या नहीं और स्टॉक व क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड निर्धारित नियमों के अनुसार रखा जा रहा है या नहीं।
जांच में निम्नलिखित चार मेडिकल स्टोर्स के अभिलेखों में अनियमितताएं पाई गईं:
- सर मेडिकल्स, भनपुरी
- श्री राम मेडिकल स्टोर्स, कोटा
- लक्ष्मी मेडिकल शॉप, संतोषी नगर
- मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, कुकुरबेड़ा
विभाग के अनुसार, संबंधित चारों फर्मों को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उनके जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए जांच
निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐसी औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय, अनधिकृत भंडारण और वितरण पर रोक लगाना है, जिनका नशीले पदार्थों के रूप में दुरुपयोग किए जाने की आशंका रहती है। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर्स में औषधि संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी अभियान का हिस्सा है।
संयुक्त निरीक्षण दल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से औषधि निरीक्षक डॉ. सुरेश कुमार साहू, ईश्वरी नारायण सिंह, लक्ष्मी वर्मा, हंसा साहू और ओम प्रकाश यादव शामिल थे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार अधिकारी भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे।
मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील की है कि वे दवाओं की खरीदी केवल वैध और अधिकृत स्रोतों से करें। साथ ही स्टॉक और क्रय-विक्रय के अभिलेख अद्यतन रखें तथा लाइसेंस की शर्तों और लागू नियमों का कड़ाई से पालन करें।
विभाग ने संकेत दिया है कि दवाओं के अवैध कारोबार और दुरुपयोग की रोकथाम के लिए संबंधित एजेंसियों के समन्वय से निरीक्षण और निगरानी अभियान जारी रहेगा।
