संसद के मानसून सत्र का मंगलवार (22 जुलाई) को दूसरा दिन है। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 18 बैठकें होंगी। 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी। 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। मंगलवार को 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर सकता है।
पहला दिन: दिनभर चला हंगामा, संसद 4 बार स्थगित
संसद सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिनभर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई। हंगामे के बीच सरकार ऑपरेशन सिदूंर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हो गई। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और PM मोदी जवाब दें।
राज्यसभा ने बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025 को दी मंजूरी
मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा ने चर्चा के बाद बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025 को पारित कर दिया। यह नया विधेयक 1856 में लागू हुए भारतीय बिल्स ऑफ लैडिंग अधिनियम की जगह लेगा। यह विधेयक माल पत्र (लैडिंग) जारी करने के लिए एक आधुनिक और प्रभावी कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने सौंपा ज्ञापन
लोकसभा में 145 सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर ओम बिरला को याचिका सौंपी। जस्टिस वर्मा को हटाने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले और के सी वेणुगोपाल शामिल हैं। राज्यसभा के भी 63 सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया है।
सत्र के बीच में इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति
संसद सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। साथ ही कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति भी हैं।
संसद मानसून सत्र में पेश होने वाले नए बिल
- मणिपुर GST संशोधन बिल, 2025
- टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल, 2025
- जन विश्वास संशोधन बिल, 2025
- भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन बिल, 2025
- नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेस बिल, 2025
- नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन बिल, 2025
- भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव ) बिल, 2025
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल, 2025
लंबित बिल
- इनकम टैक्स बिल, 2025
- इंडियन पोर्ट्स बिल, 2025
- मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024
- कोस्टल शिपिंग बिल, 2024
- समुद्र माल परिवहन बिल, 2024
- बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2024
- गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन बिल 2024
