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एनएमडीसी कर्मचारियों के लंबित वेतन पुनरीक्षण के लिए बस्तर सांसद और खदान मजदूर संघ की केंद्रीय इस्पात मंत्री से अहम बैठक

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एस एच अजहर अमन पथ दंतेवाडा किरंदुल नई दिल्ली: एनएमडीसी लिमिटेड के कर्मचारियों के पिछले 3 वर्ष 7 माह से लंबित पुनरीक्षित वेतनमान को शीघ्र लागू करने और औद्योगिक अधिनियम 1947 की धारा 2(आरए) की पांचवीं अनुसूची के तहत श्रम संघ मान्यता की मांग को लेकर खदान मजदूर संघ (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) की किरंदुल और बचेली शाखा ने बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप के नेतृत्व में केंद्रीय इस्पात व भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में खदान मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्र, उद्योग और श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए लंबित वेतन पुनरीक्षण की मांग पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जनवरी 2022 से लंबित वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया मार्च 2025 में कुछ श्रम संगठनों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण बाधित हुई, जिससे एनएमडीसी और राष्ट्र को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

खदान मजदूर संघ ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानता है और श्रमिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्री से अनुरोध किया कि लंबित वेतनमान को जल्द लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
इस पर केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सांसद महेश कश्यप और खदान मजदूर संघ के प्रतिनिधियों, जिसमें किरंदुल शाखा के अध्यक्ष बी. दिल्ली राव, सचिव महेंद्र कुमार, राजेंद्र यादव, उपेंद्रनाथ त्रिपाठी, और बचेली शाखा के अध्यक्ष दीप शंकर देवांगन, सचिव सुरेश तामो, अमित मिश्रा, और राजेश डेहरिया शामिल थे, को आश्वासन दिया कि एनएमडीसी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

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