महासमुंद : एग्रीस्टेक पंजीयन के नाम पर किसानों को अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाते हुए पूर्व पार्षद व समाज सेवी पंकज साहू ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने वाला है, ऐसे में किसानों को 30 अक्टूबर तक पंजीयन कराने की तिथि थी। अतिम दिवस जिले के हजारों किसानों का पंजीयन पोर्टल में नहीं हो पाया है। जिससे किसान धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। शासन द्वारा इस वर्ष से एग्री-स्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिए जाने के बाद किसानों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। जिले के कई किसान बीते महीनों से चॉइस सेंटर, कृषि विभाग और तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन राजस्व या तकनीकी त्रुटियों के कारण उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। किसान पटवारी, आरआई और भू-अभिलेख विभाग के बीच दौड़ते-दौड़ते थक चुके हैं, पर समाधान अभी तक नहीं मिला। यदि समय पर एग्री-टेक पंजीयन नहीं हुआ तो किसानों को प्रति एकड़ लगभग 20 हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने शासन से मांग की है कि किसानों की समस्या का तत्काल समाधान कर सभी पात्र किसानों को समर्थन मूल्य में धान विक्रय की सुविधा सुनिश्चित की जाए। धान उपार्जन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस वर्ष समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है तथा प्रति एकड़ खरीदी की सीमा 21 क्विंटल तय की गई है। जिले के किसान अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शासन शीघ्र ही पंजीयन प्रक्रिया की अड़चनों को दूर कर राहत प्रदान करेगा, ताकि उनका परिश्रम व्यर्थ न जाए और वे भी समर्थन मूल्य का पूरा लाभ उठा सकें।
श्री साहू ने कहा कि पंजीयन में किसानों को जो समस्याएं आ रही है वह आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होना, लिंक कराने के लिए 75 से 100 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं। खसरा नं डिजिटल नहीं होना, बिना स्थल निरीक्षण के गिरदावरी दर्ज किया जाना, पटवारी द्वारा फसल गिरदावरी न कर थर्ड पार्टी द्वारा गिरदावरी किया जाना, गिरदावरी संशोधन के लिए पोर्टल में विकल्प नहीं दिया गया है, किसानों के सहायता के लिए कोई परामर्शदाता नहीं रखा गया, किसानों के असाक्षर होने का लाभ भी दलाल उठा रहे हैं।
