दुर्ग: जिले के प्रतिष्ठित कल्याण लॉ कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में कॉलेज की प्रिंसिपल सुशीला यादव दिल्ली पहुंचीं। उन्होंने BCI के समक्ष कॉलेज प्रबंधन की ओर से पक्ष रखा और नोटिस से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी। दरअसल, BCI ने नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि कॉलेज द्वारा छात्रों से BCI के नाम पर लिए गए 1600 रुपये जमा नहीं किए गए और BCI से मान्यता नहीं ली गई। इसी आधार पर साल 2011 से 2025 तक के सभी छात्रों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की चेतावनी दी गई थी।
कॉलेज प्रबंधन ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि साल 2011 से 2025 तक की राशि कुल 42 लाख 60 हजार रुपये वर्ष 2023 में ही जमा कर दी गई थी। इसके अलावा BCI द्वारा 2026 से 2029 तक की फीस जमा करने के लिए भेजे गए नोटिस की तैयारी भी प्रबंधन कर रहा था। प्रबंधन का आरोप है कि BCI ने 2023 में जमा की गई राशि और कॉलेज की मान्यता को अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में अपडेट नहीं किया, जिसके कारण यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ।
कॉलेज का कहना है कि यह BCI की लापरवाही का मामला है, न कि संस्थान की गलती। इस नोटिस के बाद कॉलेज से पढ़कर निकले कई वकील और न्यायाधीशों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस नोटिस से कॉलेज की छवि को नुकसान पहुंचा है, जबकि यह संस्थान वर्षों से कानून शिक्षा के क्षेत्र में अपनी साख बनाए हुए है।
