ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे पोलैंड और इटली, कई अन्य देशों ने भी बनाई दूरी

उनके अनुसार, मौजूदा स्वरूप में यह बोर्ड ट्रंप को अत्यधिक कार्यकारी अधिकार देता है, जो संवैधानिक मानकों से मेल नहीं खाता। प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी पहले ही ट्रंप से शर्तों में बदलाव का आग्रह कर चुकी हैं।

बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत गाजा युद्धविराम योजना की निगरानी के लिए सीमित समूह के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर कई देशों को आमंत्रित किया गया।

संकेत हैं कि इसे भविष्य में वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका दी जा सकती है। पाकिस्तान, मिस्त्र और तुर्की जैसे देशों ने इसमें शामिल होने की सहमति दी है, जबकि फ्रांस, नार्वे, स्वीडन और ब्रिटेन पहले ही इससे दूरी बना चुके हैं।