छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला: वैवाहिक विवादों में WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग होंगे मान्य साक्ष्य

परिवार न्यायालय ने पति की अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसे पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की एकल पीठ ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय के पास विशेष अधिकार है कि वह मामले के प्रभावी निपटारे के लिए किसी भी दस्तावेज या जानकारी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, भले ही वह सामान्यत: एविडेंस एक्ट के तहत स्वीकार्य न हो।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यदि साक्ष्य प्रासंगिक है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे किस प्रकार से प्राप्त किया गया है। अदालतों को दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाना होता है। पति को अपनी बात साबित करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलना चाहिए।

हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सार्वजनिक न्याय से जुड़ा है और यह निजता के व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर है। यदि निजता के नाम पर साक्ष्यों को रोका गया, तो पारिवारिक न्यायालय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

अपनी गलती का लाभ उठाकर पति नहीं ले सकता तलाकछत्तीसगढ़ में पारिवारिक न्यायालय बालोद जिले के एक वैवाहिक प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए कहा कि कोई भी पक्षकार अपने दोषपूर्ण आचरण का लाभ उठाकर तलाक का हकदार नहीं हो सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल लंबे समय तक अलग रहना तलाक का स्वत: आधार नहीं बनता, जब तक वैधानिक क्रूरता सिद्ध न हो।

इस मामले में पति ने तलाक की याचिका दायर की थी, यह कहते हुए कि उसकी पत्नी पिछले आठ वर्षों से उससे अलग रह रही है। पत्नी ने न्यायालय में बताया कि उसके अलग रहने का मुख्य कारण पति का एक महिला पुलिसकर्मी के साथ विवाहेतर संबंध है, जिससे उनकी 10 वर्षीय पुत्री भी है। इस स्थिति के कारण उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और वह अलग रहने को मजबूर हुई। न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया।