महासमुंद : भायुमो जिलाध्यक्ष अमन वर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया दी। बजट को ऐतिहासिक तथा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने व समृद्धि की ओर अग्रसर करने वाला बताया है। अमन ने कहा कि 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर प्रदेश के विकास में चहुंओर प्रगति लाने का प्रयास किया गया है। यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगा। बजट में युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। “युवाओं का बजट” थीम के तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी संस्थानों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान, व्यावसायिक परीक्षा मंडल की क्षमता वृद्धि एवं विस्तार के लिए 731 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रुपये, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन के लिए 50 करोड़ रुपये तथा नए सीजीआईटी संस्थानों की स्थापना के लिए 38 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता योजना के लिए 33 करोड़ रुपये और 36 इन्क्यूबेशन सेंटर एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के विस्तार के तहत 25 नए महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये तथा रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आईआईटी में अधोसंरचना विकास के लिए 20 करोड़ रुपये और दुर्ग, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार एवं रायगढ़ के पांच शासकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग मिलेगा। सभी नालंदा पुस्तकालयों में करियर काउंसलिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये तथा छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। यह बजट बता रहा है कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। आगे कहा कि विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर ‘संकल्प’ थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे।
प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। ई-वाहनों में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीतिय बनाई गई है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं लाई गई है। जिला स्तर पर उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज तैयार किया गया है। जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह बजट सर्वहारा व सर्व हितैषी बजट है।
