मुंगेली: नगरीय निकायों में व्यवस्था सुधारने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य की साय सरकार प्रयासरत है। मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की देखरेख में निकायों में हर तरह से बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार का प्रयास है कि आम लोगों को दी जा रही राहत और छूट से इतर सभी तरह के करों की वसूली और करों का निर्धारण पूरी गंभीरता से किया जाए। हालांकि कई पालिका अधिकारी सरकार के इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
नए करों के निर्धारण में नाकाम रहे CMO
ताजा मामला मुंगेली जिले के पंडरिया नगरपालिका परिषद का है। नगरीय प्रशासन विभाग ने यहां पदस्थ मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि लगातार मिल रहे निर्देशों के बाद भी सीएमओ अपने पालिका क्षेत्र में संपत्तियों का नया कर निर्धारण नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद से अन्य निकायों के अफसर सतर्क हो गए हैं।
