नई दिल्ली : सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे कुल आवंटन 50 प्रतिशत हो गया है। आवंटन बढ़ाए जाने का सीधा लाभ रेस्तरां, ढाबों और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा। घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है।
बाद में, 20 प्रतिशत आपूर्ति बहाल कर दी गई। कुछ दिनों बाद सरकार ने पाइपलाइन गैस (पीएनजी) परियोजनाओं में तेजी लाने की शर्त पर राज्यों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन की पेशकश की।
सरकार ने लोगों की राहत के लिए की यह घोषणाशनिवार को सरकार ने रेस्तरां, ढाबे, होटल, कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, सामुदायिक रसोई और रियायती खाद्य दुकानों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को पांच किलो वाली सिलिंडर के जरिये सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की।
जनता को घबराकर खरीदारी नहीं करने के लिए कहा गया है। घरेलू पीएनजी और सीएनजी परिवहन सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति पूरी तरह से जारी है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को सामान्य आपूर्ति का लगभग 80 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है।
इसके साथ ही सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।
