सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, कंज्यूमर को कोयले की बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए इनपुट कॉस्ट में हो रही बढ़ोतरी का बोझ खुद उठा रही है. ऐसा तब हो रहा है, जब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण विस्फोटक और औद्योगिक डीजल जैसे जरूरी इनपुट की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. कंपनी ने कहा कि उसने इस बढ़ी हुई कॉस्ट का बोझ कंज्यूमर पर न डालने का फैसला किया है. कंपनी ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा किया गया, तो कोयले पर निर्भर दूसरे सेक्टरों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है. इसके अलावा, कंपनी अपनी खदानों में काम करने वाले ठेकेदारों को भी डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की भरपाई कर रही है. अमोनियम नाइट्रेट की कीमतें—जो ओपनकास्ट माइनिंग (खुली खदानों में खुदाई) में इस्तेमाल होने वाले कुल विस्फोटकों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा होती हैं—1 अप्रैल तक युद्ध से पहले के स्तर की तुलना में 44 प्रतिशत बढ़कर 72,750 रुपए प्रति टन हो गई हैं.
उठाए हैं कई कदम:- डीजल की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं. मार्च के मध्य में जो कीमत लगभग 92 रुपए प्रति लीटर थी, वह लगभग 54 प्रतिशत बढ़कर 142 रुपए प्रति लीटर हो गई है. मार्च 2026 में समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने लगभग 4,19,000 किलोलीटर डीजल का इस्तेमाल किया. कॉस्ट का दबाव होने के बावजूद, कोल इंडिया ने कोयले की आपूर्ति को किफायती बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें चुनिंदा ई-नीलामियों में रिजर्व प्राइस को कम करना, नीलामी की आवृत्ति बढ़ाना और बाजार में कोयले की अधिक मात्रा उपलब्ध कराना शामिल है. इन उपायों का उद्देश्य कोयले पर निर्भर उद्योगों और उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बढ़ती लागत के बुरे असर से बचाना है. कंपनी का लक्ष्य है कि ईंधन बाजारों में व्यापक उतार-चढ़ाव के बावजूद कोयले की कीमतों को स्थिर बनाए रखा जाए.
कोयले की आरक्षित कीमत में की कमी:- अभी-अभी खत्म हुए वित्त वर्ष 2025-26 में, डीजल की खपत लगभग 4.19 लाख किलोलीटर (KL) रही. एक KL 1,000 लीटर के बराबर होता है. ऐसे समय में जब ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, कीमतों में आए झटकों को खुद झेलने के अलावा, CIL की कुछ सहायक कंपनियों ने ‘सिंगल विंडो मोड एग्नॉस्टिक ई-ऑक्शन’ में कोयले की आरक्षित कीमत (reserve price) भी कम कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने नीलामी की बारंबारता और नीलामी के लिए रखे जाने वाले कोयले की मात्रा भी बढ़ा दी है. CIL का इरादा देश के नागरिकों को यह ‘सूखा ईंधन’ (कोयला) किफायती कीमत पर उपलब्ध कराना है, ताकि इसके परिणामस्वरूप बढ़ने वाली लागतों को नियंत्रित किया जा सके
