एमसीबी : आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। विधानसभा में जिले से संबंधित प्रश्नों के समयबद्ध एवं तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।जारी आदेश के अनुसार 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले विधानसभा मानसून सत्र की अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को अत्यंत आवश्यक अथवा अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाना हो या मुख्यालय छोड़ना हो, तो इसके लिए सक्षम कार्यालय प्रमुख की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालय प्रमुख से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ने अथवा अवकाश पर जाने की अनुमति दी जाएगी।जिला प्रशासन का उद्देश्य विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का समय-सीमा के भीतर सटीक एवं प्रमाणिक उत्तर उपलब्ध कराना तथा शासन स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से सभी विभागों को सतर्क रहते हुए आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने तथा समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
विधानसभा मानसून सत्र के लिए जिला प्रशासन की तैयारी तेज, नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त
आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा में जिले से संबंधित प्रश्नों के समयबद्ध एवं तथ्यात्मक उत्तर शासन को उपलब्ध कराने तथा उनकी सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले विधानसभा मानसून सत्र के दौरान प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा में तैयार कर शासन को भेजने तथा संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार को नोडल अधिकारी के रूप में सौंपी गई है। वहीं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख यादवेन्द्र कुमार कैवर्त को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो इस कार्य में समन्वय एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग विधानसभा से संबंधित प्रश्नों की जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि उत्तरों के संकलन, परीक्षण एवं प्रेषण की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जा सके। इसके साथ ही सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विधानसभा सत्र के दौरान शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों का त्वरित पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जिला प्रशासन का उद्देश्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक उत्तर की शुद्धता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता बनाए रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए नोडल अधिकारियों को समस्त विभागों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने तथा नियमित मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
