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सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा में चयन प्रक्रिया पर कांग्रेस के सवाल, सरकारी धन के दुरुपयोग के जांच की मांग

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ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने संस्कृति सचिव को भेजा शिकायत पत्र, भाजपा नेताओं को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप

मनेन्द्रगढ़: ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेन्द्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा की चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के सचिव को शिकायत पत्र भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर यात्रा के लिये पात्र व्यक्तियों के स्थान पर भाजपा पदाधिकारियों का चयन किया गया और शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ।

सौरव मिश्रा ने कहा कि संस्कृति विभाग के आदेश के अनुसार यात्रा के लिये पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कलाकारों, साहित्यकारों, समाजसेवियों और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले नागरिकों का चयन किया जाना था। जिला प्रशासन ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पात्र और इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन करने की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में आवेदन प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया और कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी पत्र में भारतीय जनता पार्टी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा प्रस्तावित सूची के आधार पर यात्रियों का चयन किये जाने का उल्लेख किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि इससे प्रशासनिक निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।

सौरव मिश्रा ने दावा किया कि यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, मंडल अध्यक्ष सहित कई भाजपा पदाधिकारियों को शामिल किया गया जबकि पात्र कलाकारों, साहित्यकारों, समाजसेवियों और अन्य योग्य नागरिकों को अवसर नहीं मिला।
उन्होंने संस्कृति विभाग से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, चयन प्रक्रिया के लिये जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्यवाही करने और यदि आरोप सही पाये जाये तो राजनीतिक आधार पर यात्रा में शामिल किये गये अपात्र व्यक्तियों पर हुए शासकीय व्यय की वसूली करने की मांग की है साथ ही भविष्य में ऐसी योजनाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। सौरव मिश्रा ने कहा कि सरकारी योजनाएं किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की हैं। यदि किसी सरकारी योजना का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिये किया गया है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिये।

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