एमसीबी/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा (टीएल) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि संभावित सूखे की स्थिति को देखते हुए सभी विभाग अभी से समन्वित कार्ययोजना तैयार करें और जनहित से जुड़े प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में तालाब, नहर, एनीकट एवं स्टॉपडेम का विस्तृत सर्वे कराया जाए तथा जिले के 20 प्रमुख जलाशयों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट एवं कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने जल संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए जल जीवन मिशन की समीक्षा में सभी पुराने हैंडपंपों के समीप वॉटर रिचार्ज संरचनाएं विकसित करने तथा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संभावित जल संकट को देखते हुए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का सर्वे कर किसानों को रागी, उड़द, अरहर एवं तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिले को प्राप्त 132 हेक्टेयर दलहन-तिलहन विस्तार लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड के सभी लक्ष्य पूर्ण करने, पीएम किसान, एग्रीस्टेक, किसान क्रेडिट कार्ड तथा नए केसीसी पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग को पास डिवाइस का वितरण शीघ्र पूर्ण कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तेजी लाने, सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण कराने, आधार सीडिंग कराने तथा राशन कार्डों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।बैठक में हाईकोर्ट के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के 24, स्वास्थ्य विभाग के 2, खाद्य विभाग के 6, मनेंद्रगढ़ जनपद के 12 सहित तीनों जनपद पंचायतों, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नगर निगम चिरमिरी तथा आदिवासी विकास विभाग के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विभागों को सीसीएमएच पोर्टल की नियमित समीक्षा करने को कहा गया।
सुशासन तिहार में प्राप्त मांग एवं शिकायत संबंधी आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने क्रेडा, विद्युत विभाग, सीएमओ नई लेदरी के 7, सीएमओ झगराखांड के 2 तथा सीएमओ मनेंद्रगढ़ के 3 लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त पीएमजीएसवाई के 66 तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के 119 लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा गया। सोनवर्षा आंगनबाड़ी केंद्र का दो वर्षों से लंबित किराया भुगतान तत्काल करने तथा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों का एसडीएम एवं सीएमओ के माध्यम से नियमित निरीक्षण कराने, महतारी वंदन योजना के आवेदनों एवं सुपरवाइजरों की समीक्षा करने तथा दो से पांच वर्ष तक के हाइट एवं अंडरवेट बच्चों को आयुष विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्वर्ण प्राशन कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 150 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में वॉटर हार्वेस्टिंग, शौचालयों की स्थिति तथा भोजन एलपीजी गैस अथवा लकड़ी से तैयार होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसी भी विभाग का कोई आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए तथा सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कर क्लोजर पोर्टल पर समय पर दर्ज किया जाए। महिला प्रताड़ना से संबंधित शिकायतों में सखी वन स्टॉप सेंटर को प्रभावी काउंसलिंग कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा स्कूल शिक्षा एवं खनिज विभाग के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सभी पेंशन प्रकरणों, हितग्राहियों के ई-केवाईसी, आधार आधारित भुगतान व्यवस्था एवं नगरीय निकायों में लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की गई। अप्रैल 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन के 15 हजार 973, विधवा पेंशन के 6 हजार 982 तथा दिव्यांग पेंशन के 2 हजार 30 सहित कुल 24 हजार 975 हितग्राहियों को लाभ मिलने की जानकारी प्रस्तुत की गई। राज्य मुख्यमंत्री पेंशन योजना की भी समीक्षा की गई। दिव्यांग प्रमाण-पत्रों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, प्रत्येक माह की 25 तारीख तक मांग पत्र भेजने तथा सभी विकासखंडों में नियमित मेडिकल बोर्ड आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की समीक्षा बैठक में CTRAV योजना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मरीज के भर्ती होने के तुरंत बाद आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्री-ऑथराइजेशन ऑनलाइन भेजा जाए, प्राप्त प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में परीक्षण कर स्वीकृति अथवा आपत्ति दर्ज की जाए तथा आपातकालीन मामलों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उपचार पूर्ण होने के बाद निर्धारित समय में डिस्चार्ज सारांश एवं क्लेम प्रस्तुत कर समयबद्ध भुगतान किया जाए। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, नियमित मॉनिटरिंग, अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय तथा पात्र मरीजों को समय पर कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में आयुष्मान कार्ड निर्माण की भी समीक्षा की गई, जिसमें मनेंद्रगढ़ में 252, खड़गवां में 150 तथा भरतपुर में 589 कार्डों की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई।
अंतरव्यवसाय विभाग को तीनों विकासखंडों में आईटीआई के माध्यम से सिलाई, पोल्ट्री फार्म, बकरी पालन, मैकेनिक सहित विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षणों का डेमो आयोजित कर नए बैचों का पंजीयन शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। आदिवासी विकास विभाग को आश्रम एवं छात्रावासों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा पोड़ीडीह में एकलव्य विद्यालय हेतु जिला स्तरीय काउंसलिंग आयोजित करने को कहा गया। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति, पुस्तक वितरण, स्कैनिंग, मध्यान्ह भोजन एवं यूनिफॉर्म वितरण की जानकारी ली गई। श्रम विभाग को श्रम कार्ड सहित सभी योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने तथा संगठित एवं असंगठित श्रमिकों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिला सांख्यिकी विभाग को समय पर जानकारी उपलब्ध कराने, सभी अधिकारी-कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बिना स्वीकृत अवकाश मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अवैध भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों का समयबद्ध एवं तथ्यात्मक उत्तर प्रस्तुत करने तथा सभी विभागों को अपनी वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी समय-सीमा की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
