ई-ऑफिस की रफ्तार बढ़ाने, जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश
एमसीबी : कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों, लंबित प्रकरणों, जनशिकायतों और शासन की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आमजन से जुड़े मामलों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने तथा लंबित प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने सुशासन तिहार, सीएम हेल्पलाइन 1076, सीएम जनदर्शन, पीएम पोर्टल और लोक सेवा केंद्र के लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास, विद्युत, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित संबंधित विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर आवेदक को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए। केल्हारी, मनेंद्रगढ़, खड़गवां और चिरमिरी में प्राप्त जनशिकायतों का मौके पर निरीक्षण कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
ई-ऑफिस में तेजी लाने पर विशेष जोर
बैठक में ई-ऑफिस की प्रगति पर विशेष जोर रहा। कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में ई-फाइल के माध्यम से कार्य करने, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को ई-फाइल संचालन का प्रशिक्षण देने तथा राजस्व, पंचायत एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों को ई-ऑफिस से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल कार्यप्रणाली का उद्देश्य फाइलों के निराकरण में तेजी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा
कलेक्टर ने जिले के सभी छात्रावासों में विद्यार्थियों की मेडिकल जांच तथा आदिवासी छात्रावासों में आई टेस्ट कराने के निर्देश दिए। खड़गवां क्षेत्र को टीबी मुक्त बनाने के लिए घर-घर एक्स-रे जांच कराने तथा डॉग बाइट के मामलों की जानकारी संबंधित विभागों के साथ साझा करने कहा।महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर, बच्चों के आधार अपडेट और स्वर्ण प्राशन की प्रगति की जानकारी ली गई। मनेंद्रगढ़ एवं चिरमिरी में पालना केंद्र के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, छात्रवृत्ति और विद्यार्थियों की उपस्थिति में प्रगति लाने कहा गया।
कृषि और विकास कार्यों में तेजी के निर्देश
बैठक में पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, केसीसी, एग्रीस्टैक, खाद-बीज भंडारण, धान बीज वापसी और राज्य कृषि विकास योजना की समीक्षा की गई। महतारी सदन, विधायक मद और गृह निर्माण मंडल के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने तथा खाद्य विभाग से संबंधित 722 कार्डों का सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई करने कहा गया।कलेक्टर ने श्रमिकों का अनिवार्य पंजीयन कराने, हितग्राही मूलक योजनाओं में आधार डीबीटी और अन्य ऑनलाइन डेटा को दुरुस्त रखने तथा सभी विभागों को अपने पोर्टल पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण और जनहित से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
