किसानों, महिला स्व सहायता समूहों, युवाओं और स्वरोजगार से जुड़े हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने पर जोर, पीएम अजय सहित विभिन्न योजनाओं के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश
एमसीबी: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष बैठक में जून 2026 तिमाही के लिए जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बैंकिंग सेवाओं, कृषि एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने, महिला स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के एलडीओ क्षितिज वर्मा, एलडीएम विजन नायक सहित समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, बैंक मैनेजर, डीपीएम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के पश्चात जिले के ऋण जमा अनुपात की समीक्षा की गई। कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने ऋण जमा अनुपात को वर्तमान 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत से अधिक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में बैंकिंग संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वरोजगार, उद्यमिता एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।वार्षिक साख योजना 2026-27 की जून माह तक की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए प्रत्येक तिमाही में 25-25 प्रतिशत की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
स्व सहायता समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर
बैठक में स्वयं सहायता समूहों को नगद ऋण सीमा तथा समूह के सदस्यों को दिए जाने वाले एंटरप्राइजेज लोन की प्रगति की समीक्षा की गई। आरबीआई रायपुर के एलडीओ क्षितिज वर्मा ने स्व सहायता समूहों से संबंधित डेटा साझा करने, प्रत्येक 15 दिन में कैंप आयोजित करने तथा अधिक से अधिक पात्र समूहों को बैंकिंग एवं ऋण सुविधा से जोड़ने के निर्देश दिए।उन्होंने कंजिया ग्राम में स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आवश्यक पहल करने पर जोर दिया। स्व सहायता समूहों से प्राप्त सभी ऋण आवेदनों की सही एवं पूर्ण जांच कर पात्र प्रकरणों में शीघ्र ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। बैंकिंग कैंपों के प्रभावी संचालन के लिए कैंप कैलेंडर जारी करने को भी कहा गया।
पशुपालन और मत्स्य पालन के लंबित प्रकरणों का होगा शीघ्र निराकरण
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। बकरी पालन एवं मुर्गी पालन के आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।इसी प्रकार केसीसी मत्स्य पालन के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे सामूहिक मछली पालन से संबंधित ऋण आवेदनों की भी समीक्षा की गई। मछली पालन के लिए प्राप्त ऋण प्रस्तावों पर आवश्यक चर्चा कर पात्र प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। जहां भी ऋण स्वीकृति में किसी प्रकार की समस्या हो, वहां संबंधित अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि स्थल पर जाकर वस्तुस्थिति की जांच कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे।
कृषि ऋण की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। किसानों को समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने तथा किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित राशि की कटौती निर्धारित समय पर एवं नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
पीएम अजय योजना सहित विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता एवं ऋण सुविधा से संबंधित प्रगति पर भी चर्चा की गई। योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्वरोजगार एवं आयमूलक गतिविधियों से जोड़ने तथा पात्र प्रकरणों को बैंकिंग सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
कलेक्टर ने संबंधित विभागों एवं बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि पीएम अजय योजना सहित शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का आवश्यक परीक्षण कर समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाए। पात्र हितग्राहियों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी न हो तथा विभाग और बैंक आपसी समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।
स्वनिधि, मुद्रा, PMEGP और पीएम सूर्य घर की भी समीक्षा
बैठक में स्वनिधि ऋण की नई योजना एवं उसकी प्रगति, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम सूर्य घर योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं के तहत ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई।
अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को योजनाओं के पात्र हितग्राहियों तक ऋण सुविधा पहुंचाने तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वरोजगार एवं छोटे उद्यमों से जुड़े हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने तथा जिले में रोजगार एवं आय के नए अवसर विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की गतिविधियों की हुई समीक्षा
बैठक में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की गतिविधियों एवं प्रगति की समीक्षा की गई। ग्रामीण युवाओं एवं इच्छुक हितग्राहियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण से जोड़ने तथा प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही पर चर्चा हुई।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एवं अटल पेंशन योजना (APY) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। पात्र नागरिकों को इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया गया।
NABARD और नई उद्योग नीति पर भी हुआ विचार-विमर्श
बैठक में NABARD की विभिन्न योजनाओं तथा नई उद्योग नीति से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। जिले में कृषि आधारित गतिविधियों, स्वरोजगार, उद्यमिता एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध वित्तीय योजनाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने कहा कि बैंकिंग संस्थाएं और संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंच सके। ऋण स्वीकृति से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, गति और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने लंबित ऋण प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए पात्र मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
