पंजाब :- पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल के जरिए नष्ट दिए जाने के बाद तनाव काफी बढ़ गया है. पाकिस्तान सीमापार से लगातार फायरिंग कर रहा है. सीमा पर तनाव को देखते हुए सीमावर्ती राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पंजाब और राजस्थान में हाई अलर्ट है और यहां पर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं.‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले पंजाब और राजस्थान में पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं. पाकिस्तान के साथ पंजाब की सीमा 532 किलोमीटर लंबी है, तो राजस्थान में यह सीमा करीब 1,070 किलोमीटर लंबी है.
पंजाब में सभी सरकार कार्यक्रम स्थगित
पंजाब में डीजीपी ऑफिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक वजहों से पंजाब पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 7 मई से रद्द कर दी गई हैं. विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी की मंजूरी से ही छुट्टियां दी जानी चाहिए.बढ़ते तनाव के बीच पंजाब की सीमा से सटे 6 जिलों पठानकोट, फाजिल्का, अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और तरनतारन में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं. पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने कल बुधवार को कहा था, “पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी है. इसलिए किसी भी सैन्य तनाव के दौरान पंजाब सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. सीमा के पास के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सरकार की ओर से सभी सार्वजनिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं.”
राजस्थान के 4 जिलों के स्कूल बंद
वहीं राजस्थान में भी एहतियात के तौर पर पाक सीमा से लगने वाले 4 जिलों जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इन 4 जिलों में प्रशासन ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली है. यहां पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ते तनाव को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का निर्देश दिया है. सूत्रों के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत और डीजीपी यूआर साहू ने भी मंडल आयुक्तों, कलेक्टरों, आईजीपी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें अपने-अपने मुख्यालयों में मौजूद रहने का निर्देश दिया. साथ ही राज्यभर में हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं.
