गृहमंत्री विजय शर्मा का आदेश, थानों में हिंदीं भाषा बनेगी जनभाषा

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनोन्मुखी, पारदर्शी और संवादशील बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के स्पष्ट निर्देश के बाद अब राज्यभर के थानों में प्रयुक्त कठिन उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर सरल और प्रचलित हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच की भाषाई दूरी को कम करना और न्याय प्रक्रिया को आम लोगों की पहुंच में लाना है।

अक्सर देखा गया है कि जब कोई आम व्यक्ति थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने जाता है या एफआईआर की कॉपी पढ़ने का प्रयास करता है, तो उसमें प्रयुक्त जटिल शब्दावली उसकी समझ से परे होती है। इससे न केवल उसे जानकारी के अधिकार से वंचित होना पड़ता है, बल्कि कई बार भ्रम और अविश्वास की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी सामाजिक और व्यवहारिक पहलू को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह बदलाव लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, “पुलिस यदि नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए है, तो उसकी भाषा भी नागरिकों की समझ में आने वाली होनी चाहिए।” उनके अनुसार, पुलिस और जनता के बीच की सबसे पहली बाधा भाषा है, जिसे अब खत्म किया जाना जरूरी हो गया है।