रायपुर :अब राज्य संवर्ग के पांच लाख अधिकारी कर्मचारी अब अपने मासिक वेतन को एडवांस के रूप में भी अग्रिम ले सकेंगे। इससे उनके परिजनों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आकस्मिक जरूरत के खर्च पूरे हो सकेंगे। इस संबंध में आज कैबिनेट ने वित्त विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से सम्पादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इसे लेकर वित्त विभाग बहुत जल्द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एमओयू करेगा।
ऐसी व्यवस्था इस समय गोवा और गुजरात में लागू है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन दिया था।
