नई दिल्ली : कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था। कई लोगों ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहीं, अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी वजह बताई है।
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग दी जाती है। यही वजह है कि सरकार ने इसपर पाबंदी लगा दी है।
केंद्र ने SC में क्या कहा?सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए बताया कि कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं, जो ऑनलाइन मनी गेम्स का कनेक्शन टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से होने का संकेत देते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की अखंडता के लिए खतरा बना सकता है। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग पर उचित कानून बनाना संसद का विशेष अधिकार है।
केंद्र सरकार के अनुसार,
संदिग्ध लेन-देन से पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कई छोटे देशों से ऑपरेट होती हैं। फर्जी व्यक्तियों के नामपर भारत में पंजीकृत खाते खोले जाते हैं और गलत तरीके से पैसा देश के बाहर भेज दिया जाता है।
ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए सरकार प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लेकर आई थी। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
