महासमुंद : राहुल गांधी कह रहे थे कि चुनाव के बाद पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ेंगी और वो सच साबित हुआ। दूसरी तरफ ये है कि पेट्रोल-डीज़ल मिल नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सारे भाजपा के लोग अब नाटक-नौटंकी में लग गए हैं। उक्त बातें पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कही। उन्होंने कहा सरकार को बताना चाहिए कि पेट्रोल-डीज़ल की स्थिति क्या है। किन टंकियों में है, किन टंकियों में नहीं है, क्योंकि पब्लिक घंटों लाइन लगाकर खड़ी हुई है। लोग गर्मी के दिनों में परेशान हो रहे हैं।छग में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पेट्रोल-डीज़ल की कोई क्राइसिस नहीं है। केवल ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, नाटक-नौटंकी फिर शुरू हो गया है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर डॉ. रश्मि चंद्राकर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बेलगाम होती जा रही है और सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है।
डॉ. रश्मि चंद्राकर ने कहा कि पेट्रोल में 3.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3.11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी जनता पर सीधा आर्थिक हमला है। पहले ही महंगाई से परेशान लोगों के लिए अब घर चलाना और मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब रोजगार नहीं बढ़ रहे, वेतन नहीं बढ़ रहा और आमदनी सीमित है, तब सरकार लगातार कीमतें बढ़ाकर जनता को आर्थिक संकट में धकेल रही है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमत बढ़ने का असर हर क्षेत्र में दिखाई देता है। माल भाड़ा बढ़ने से खाद्य सामग्री, फल-सब्जियां, दवाइयां, स्कूल फीस, परिवहन और दैनिक जरूरत की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। डॉ. चंद्राकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को टैक्स और बढ़ती कीमतों के जरिए लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को आम आदमी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रह गया है।
देश की जनता महंगाई,बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन सरकार सिर्फ बड़े-बड़े दावे करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा, “जब कमाई नहीं बढ़ रही, तब हर दिन बढ़ते दाम जनता के साथ अन्याय नहीं बल्कि आर्थिक अत्याचार हैं। आखिर जनता को राहत कब मिलेगी?” डॉ. रश्मि चंद्राकर ने मांग की कि पेट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दाम तत्काल वापस लिए जाएं तथा महंगाई नियंत्रित करने के लिए सरकार ठोस नीति बनाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।
