प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और वैश्विक सम्मान मिला है। नॉर्वे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया।
यह नॉर्वे का टॉप सिविलियन सम्मान है। इस तरह पीएम मोदी को मिलने वाले कुल अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या बढ़कर अब 32 हो चुकी है। ग्रैंड क्रॉस नॉर्वेजियन रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की सर्वोच्च श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। इसे असाधारण सेवा और द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में योगदान के सम्मान में दिया जाता है।
क्या है नॉर्वे का यह रॉयल सम्मान
रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट की स्थापना 1985 में किंग ओलाव पांचवें ने की थी। नॉर्वे के रॉयल हाउस की वेबसाइट के अनुसार, यह नॉर्वे और मानवता के हित में उनके उत्कृष्ट कार्य के सम्मान में विदेशी और नॉर्वेजियन नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इससे पहले स्वीडन ने पीएम मोदी को प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया।
पीएम मोदी की पहली नॉर्वे यात्रा
इससे पहले स्वीडन से दो दिवसीय दौरे पर नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोर और स्कैंडिनेवियाई देश के अन्य शीर्ष नेताओं ने स्वागत किया। यह मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है। यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की भी इस देश की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टोर 19 मई को ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे नॉर्डिक-भारतीय शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से भाग लेंगे, जिसमें भारत और नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे एक साथ आएंगे।
यह शिखर सम्मेलन अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम और मई 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित पिछले दो शिखर सम्मेलनों पर आधारित होगा और इससे नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को अधिक रणनीतिक आयाम मिलने की उम्मीद है।
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था
प्रधानमंत्री के दौरे से पहले विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वह भारत-नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और व्यापार व निवेश पर विशेष ध्यान देते हुए, इन संबंधों को और मजबूत करने के रास्ते तलाशेंगे। मंत्रालय ने कहाकि यह दौरा भारत-नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और व्यापार और निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के साथ-साथ स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी और नीली अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए, उन्हें और मजबूत करने के रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) में आइसलैंड, लिस्टेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।
