विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत अपार आईडी बनाने का अभियान चलाएं, बच्चों के आधार व जन्म प्रमाण पत्र भी जल्द बनाएं
एग्रीस्टेक और डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाने के निर्देश, राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निपटारे के निर्देश
कोरिया : कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं, विकास कार्यों और लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा।
हर विद्यार्थी की बने अपार आईडी
कलेक्टर ने विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की आईडी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संकुल समन्वयकों को अभियान चलाकर कार्य पूर्ण कराने तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने कहा।
उन्होंने बच्चों के आधार कार्ड एवं एमबीयू की स्थिति की भी समीक्षा की। जिन बच्चों का आधार पंजीयन अथवा अपडेट लंबित है, उनका चिन्हांकन कर शिक्षा विभाग के समन्वय से शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए शिविर लगाएं
कलेक्टर ने स्कूल एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों तथा तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बने हैं, उनके लिए आवश्यकतानुसार विशेष शिविर आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एग्रीस्टेक पंजीयन में लाएं तेजी
किसानों से संबंधित एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संस्थागत पंजीयन को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग करने कहा, ताकि पंजीयन प्रक्रिया में किसी भी संस्था अथवा किसान को अनावश्यक परेशानी न हो।
डिजिटल क्रॉप सर्वे की नियमित मॉनिटरिंग
कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक ग्राम में सर्वे की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां सर्वे का कार्य शेष है, वहां विशेष टीम लगाकर निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किया जाए। सर्वे के दौरान संबंधित प्लॉट एवं आवश्यक अभिलेखों की जानकारी व्यवस्थित रूप से दर्ज करने तथा पटवारियों को सर्वे किए गए प्लॉट का अप्रूवल शीघ्र करने के निर्देश दिए।
बारिश से क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक मरम्मत कार्य कराने कहा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा और सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिन्हांकित सड़कों का नियमित निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो।
ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने पर जोर
बैठक में वीबीजी-रामजी ग्रामीण रोजगार से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्यों की प्रगति, कार्य प्रारंभ होने की स्थिति और लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियों की जानकारी ली। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को समय पर प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने तथा ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सड़कों पर आवारा मवेशी दिखे तो होगी कार्रवाई
आवारा मवेशियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने नगरीय निकायों, पंचायतों एवं पशुपालन विभाग को संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ पशु मालिकों को जागरूक किया जाए। समझाइश के बाद भी जानबूझकर मवेशियों को खुला छोड़ने वाले पशु मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई एवं अर्थदंड सुनिश्चित किया जाए, ताकि सड़कों पर दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित न हो।
हेल्पलाइन और जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान जरूरी
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए इसकी जानकारी आम नागरिकों तक व्यापक रूप से पहुंचाने और प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने कहा। इसके अलावा न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने, सुशासन तिहार, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं अन्य जनशिकायतों की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्रीमती यादव ने अधिकारियों से कहा कि समय-सीमा की बैठकों में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करें और प्रत्येक कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा करें। जनहित के कार्यों में संवेदनशीलता, समयबद्धता और जवाबदेही ही प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
