सरकार ‘अंत्योदय अन्न योजना’ (AAY) के तहत अनाज के हक को प्रति परिवार हर महीने तय 35 किलो से बदलकर प्रति व्यक्ति हर महीने 7 किलो (अधिकतम 35 किलो की सीमा के साथ) करने पर विचार कर रही है. इस कदम से बड़े गरीब परिवारों को फ़ायदा होगा. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और खाद्य मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर 13 जुलाई तक जनता से राय मांगी है.
क्या है मौजूदा व्यवस्था:- मौजूदा कानून के तहत, AAY परिवारों (जिन्हें सबसे गरीब माना जाता है) को परिवार के आकार की परवाह किए बिना हर महीने एक परिवार के लिए 35 किलो अनाज मिलता है. इसके विपरीत, ‘प्राथमिकता वाले परिवारों’ (Priority Households) को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है. इस व्यवस्था का नतीजा यह हुआ है कि बड़े AAY परिवारों को अक्सर ‘प्राथमिकता वाले परिवारों’ के सदस्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम अनाज मिलता है – जबकि यह श्रेणी उन लोगों के लिए है जो AAY लाभार्थियों की तुलना में कम कमज़ोर स्थिति में हैं.
क्या है नए नियम का मकसद:- सरकार ने इस संशोधन को ‘मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण’ (human life cycle approach) के जरिए खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी व्यापक कोशिश के हिस्से के तौर पर तैयार किया है. इसका मकसद ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ के लक्ष्यों के अनुरूप, किफायती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाला और पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना है. फिलहाल, प्राथमिकता वाले परिवारों और AAY, दोनों को चावल और गेहूं मुफ्त में दिए जाते हैं.
