नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2026 को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर भाजपा की ओर से सेवा-संकल्प से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2014 में पहली बार पद संभालने के बाद से केंद्र सरकार ने कई योजनाएं, कानून और नीतिगत फैसले लागू किए हैं। इनमें जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, डिजिटल भुगतान, महिला आरक्षण और आयुष्मान भारत जैसी पहल शामिल हैं।
यहां प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की 12 प्रमुख योजनाओं, फैसलों और घटनाक्रमों पर एक नजर—
1. स्वच्छ भारत मिशन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 तक स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत 12.19 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके थे।
2. प्रधानमंत्री जनधन योजना और DBT
प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2 सितंबर 2026 तक 59.21 करोड़ जनधन खाते दर्ज थे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था भी विस्तारित हुई।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की शुरुआत 2015 और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत 2016 में हुई। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। मार्च 2026 तक PMAY-ग्रामीण के तहत 4.15 करोड़ घर आवंटित, 3.90 करोड़ स्वीकृत और 2.99 करोड़ घर पूरे होने की जानकारी सरकार ने दी थी।
4. डिजिटल इंडिया और UPI
डिजिटल इंडिया अभियान के साथ भारत में डिजिटल सेवाओं और भुगतान का विस्तार हुआ। UPI ने मोबाइल आधारित भुगतान को बड़े पैमाने पर बढ़ाया। NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में UPI पर 24,508.96 मिलियन यानी करीब 2,450.90 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य करीब 29.82 लाख करोड़ रुपये रहा।
5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 12 अगस्त 2026 तक 10.57 करोड़ से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जा चुके थे।
6. महिला आरक्षण कानून
2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका प्रभाव जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है।
7. तीन तलाक कानून
केंद्र सरकार ने तत्काल तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 को मंजूरी दी। कानून का उद्देश्य तत्काल तीन तलाक की प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करना है।
8. अनुच्छेद 370 में बदलाव
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। यह मोदी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक फैसलों में शामिल रहा।
9. अयोध्या में राम मंदिर
अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुला। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए।
10. नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के पात्र लोगों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक विशेष प्रावधान किया गया। कानून और उसके प्रावधानों को लेकर देश में राजनीतिक तथा सामाजिक बहस भी हुई।
11. आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई
मोदी सरकार के कार्यकाल में सीमा पार आतंकवाद के जवाब में कई सैन्य कार्रवाइयां हुईं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई। इसके बाद अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ढांचे से जुड़े नौ स्थानों को निशाना बनाया गया था।
12. आयुष्मान भारत
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के अनुसार, जून 2026 तक आयुष्मान भारत के तहत 43.93 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके थे।
12 साल में कल्याण योजनाओं पर सरकार का जोर
प्रधानमंत्री कार्यालय ने जून 2026 में सरकार के 12 साल के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए जनधन, DBT, स्वच्छ भारत, PM आवास, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी पहलों को गरीब कल्याण और मानव सशक्तिकरण से जुड़ा बताया था।
इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल भुगतान, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला आरक्षण, नागरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले और नीतिगत पहल चर्चा में रहे हैं।
