इस साल 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर अंतरराज्यीय समन्वय समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें छह राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए. सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा.
छह राज्यों के अधिकारी हुए शामिल:- उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरिद्वार मेला नियंत्रण कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइन तय की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित सुव्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी राज्यों के बीच रियल टाइम डेटा और सूचना का आदान-प्रदान किया जाए, ताकि आपात स्थिति में तत्काल समन्वय हो सके।
रियल टाइम मॉनिटरिंग और भीड़ नियंत्रण:- उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि सभी राज्यों के बीच रियल टाइम सूचनाएं साझा की जाएंगी ताकि सुरक्षा से जुड़ी कोई चूक न हो. यात्रियों की संख्या, वाहनों की आवाजाही और भीड़ नियंत्रण की रणनीति पर पहले से तैयारी की जा रही है.
दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर विशेष योजना:- बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर यातायात व्यवस्था और डाक कांवड़ की भीड़ को लेकर एक विस्तृत रणनीति बनाई गई है. वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में सुगमता बनी रहे.
