कोण्डागांव : कोण्डागांव जिले में पुलिस प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल किया गया है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के तहत दो थाना प्रभारियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बदलाव पुलिस विभाग की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा थानों के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। जारी आदेश के अनुसार, फरसगांव थाना का प्रभार अब निरीक्षक विकासचंद राय को सौंपा गया है, जबकि मर्दापाल थाना के नए प्रभारी के रूप में निरीक्षक राजकुमार सोरी को नियुक्त किया गया है।
दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य स्तर पर जारी आदेश के मुताबिक, फरसगांव थाना प्रभारी निरीक्षक संजय शिंदे, मर्दापाल थाना प्रभारी निरीक्षक रविशंकर ध्रुव और डीआरजी पुलिस बल प्रभारी निरीक्षक रमेश सोरी को कांकेर पुलिस बल के लिए कोण्डागांव जिले से कार्यमुक्त किया गया है। ये तीनों अधिकारी पिछले दो वर्षों से जिले में विभिन्न पदों पर पदस्थ थे। जानकारी के अनुसार, इन निरीक्षकों का स्थानांतरण 6 अक्टूबर 2023 को राज्य स्तर पर किया गया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से अब जाकर औपचारिक रूप से उन्हें कार्यमुक्त किया गया है। उनके स्थान पर अब नवपदस्थ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह फेरबदल पूरी तरह से प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि जिले में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद शफी क़ासिम ने नवपदस्थ थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, अपराधों पर अंकुश लगाएं और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। एसपी ने कहा कि जिले में हाल के दिनों में यातायात नियंत्रण, महिला सुरक्षा, नशा उन्मूलन और साइबर अपराध नियंत्रण जैसी चुनौतियों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। नए थाना प्रभारी अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे जमीनी स्तर पर पुलिस-जनसंपर्क को और मजबूत करेंगे तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बताया जा रहा है कि आगामी त्योहारों और त्योहारी भीड़-भाड़ के मद्देनजर यह परिवर्तन पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के उद्देश्य से किया गया है। जिले के कई थानों में पिछले कुछ महीनों में अपराध नियंत्रण, जनसुनवाई और त्वरित कार्रवाई में सुधार लाने के लिए समीक्षा की जा रही थी।
